जितेंद्र कोठारी, वणी: बांधकाम क्षेत्रात रेती हा महत्वाचा घटक आहे. रेती शिवाय कोणतेही बांधकाम पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही. मात्र मागील दोन महिन्यापासून शहरात रेतीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शहर व शहराभोवती नवीन ले आऊट मध्ये सुरु असलेल्या शेकडो बांधकामांना ब्रेक लागले आहे. रात्रीच्या काळोखात चोरट्या मार्गाने शहरात रेतीची वाहतूक होत आहे. मात्र तस्करीच्या रेतीसाठी गरजूंना मोठी किंमत मोजावी लागत आहे.
तालुक्यात रेतीघाटांचे लिलाव न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात रेतीच्या तस्करीला ऊत आला आहे. पूर्वी 2- 3 हजार रुपये ब्रास सहज उपलब्ध असलेली रेती आता चोरट्यांना मार्गाने 9 ते 10 हजार रुपये ब्रास विकली जात आहे. शहरात मध्यरात्रीनंतर होणारी रेती तस्करी रोखण्यास पोलीस प्रशासन व महसूल विभाग सपशेल फेल ठरल्याचे दिसत आहे.
वणी तालुक्यात जवळपास 6 रेतिघाट असून या रेतीघाटाच्या माध्यमातून महसूल विभागाला दरवर्षी लाखोंचा महसूल प्राप्त होतो. परंतु रेती घाटाचे लिलाव रखडल्याने या रेती घाटातून रात्रीच्या अंधारात रेतीची तस्करी बिनधास्त सुरु आहे. रेती तस्करांना राजकीय पाठबळ मिळत असल्याने प्रशासकीय अधिकारी कारवाई करण्यास धजावत आहे. परिणामी या अवैध रेती व्यवसायिकांना प्रशासनाची कुठलीही भीती राहली नाही.
सहाशे रुपये ब्रास रेती योजना ठरली मृगजळ
राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दरात रेती मिळावी यासाठी शासनाने स्वतः रेती डेपो सुरू करण्याची घोषणा केली. या रेती डेपोमधून गरजू नागरिकांना 600 रुपये ब्रास प्रमाणे रेती मिळणार अशी घोषणाही सरकारने केली. मात्र रेती माफियांच्या दबावापुढे या योजनेने सुरु होण्यापूर्वीच अखेरचा श्वास घेतला.
रेतीअभावी खाजगी बांधकामावर परिणाम- रेतिघाटांचे लिलाव न झाल्याने बांधकामासाठी रेती मिळणे दुरापास्त झाले आहे याचा परिणाम शास्कीय व खाजगी बांधकामावर झाला आहे रेती अभावी रस्ते, इमारती तसेच अनेक शासकीय कामे ठप्प पडली आहेत तसेच खाजगी घर बांधकाम सुद्धा प्रभावित झाले आहेत रेतिघाटाचे लिलाव न झाल्यास शासकीय कामे रेंगाळण्याची भीती व्यक्त केली जात असून याचा परिणाम विकास कामावर होणार आहे या बाबीची शासनाने दखल घेण्याची मागणी होत आहे.
Comments are closed.