वणी बाजारपेठेत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट 

रवि ढुमणे, वणी: शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारातच गेली. निसर्गाचा असमतोल आणि दुसरीकडे शासनाचे मुस्कटदाबी धोरण यातच बळीराजा पुरता अडकला आहे. आता तर खाजगी कापूस व्यापाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांनी दिलेलं आदेश जोपासत नवीन शक्कल लढवीत बेभाव कापूस खरेदी करायला सुरुवात केली आहे. खाजगी बाजार पेठेत 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त ओलावा असल्याचे सांगून अत्यल्प दराने कापूस खरेदी होत आहे. यावर येथील लोकप्रतिनिधी केवळ व्यापाऱ्यांचे हित जोपासत असल्याचे आरोप कापूस उत्पादक शेतकरी करीत आहेत.

कर्जमाफी, कीटकनाशकांच्या वापराने फवारणीतून झालेली विषबाधा, खते बियाणांच्या वाढलेल्या किंमती, आदी त्रासाने ग्रस्त असलेला शेतकरी चिंतातुर झाला आहे. पुर्वी दसऱ्याला कापसाचे हमी दर जाहीर व्हायचे. तसेच खरेदी सुद्धा सुरू होत होती. शासनाचा वचक होता. गेल्या दशकात खते, बियाणे, मजुरांच्या मजुरीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र शेतमालाचे हमी दर तितकेच आहे. सध्या महाराष्ट्रात असलेल्या फडणवीस सरकारने केवळ आश्वासनाची खैरात वाटली मात्र शेतकऱ्याच्या दृष्टीने कोणताही विचार न करता प्रत्येक गोष्टीत निकष लावले.

दसरा झाला,दिवाळी पण अंधारात गेली. परंतु शासनाने कापसाला योग्य भाव दिलंच नाही. नुकताच शासनाने 4350 रुपये प्रतिक्विंटल कापसाला भाव जाहीर केला.  त्यातही ओलाव्याचे तुणतुणे ठेवलेच. अद्याप सीसीआयची कापूस खरेदी सुरू झाली नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी धडपडत आहे.  तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी यांनी 4हजार 50 रुपये पेक्षा कमी दरात कापूस खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे फर्मान सोडले आहे.

असे असतांना खाजगी बाजार पेठेत 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त ओलावा असल्याचे सांगून अत्यल्प दराने कापूस खरेदी होत आहे.  जास्त ओलावा वाढल्यास कवडीमोल भावाने कापूस द्यावा लागत असल्याचेही दिसत आहे.   कापूस निघायला सुरुवात झाली आहे. परिणामी कापसात ओलावा येणारच. मात्र शासनाने ओलाव्याची अट घातली आहे. म्हणजेच शासनाला शेतकऱ्यांना मारायचे व व्यापाऱ्यांना मोठे करायचे असेच काहीसे दिसायला लागले आहे.

मागील काळात वणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकरी हिताच्या योजना तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. परंतु स्थानिक आमदारांनी मंत्रालयात तक्रारी करून बाजार समितीला डबघाईस आणले असल्याचे दिसून आले. एकूणच खाजगी बाजार पेठेला बळ देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी तक्रारींवर तक्रारी करत सुटले की काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे सोडून पुढारी मात्र केवळ खिसा गरम करण्यासाठी खाजगी बाजारपेठेतही लुडबुड करतांना दिसायला लागले आहेत. कापसाला तीन हजार सातशे पर्यँत भाव दिल्या जात आहे, तर कापूस वेचायला क्विंटल मागे पाचशे ते सातशे रुपये खर्च येतो आहे. आणि सरकार व लोकप्रतिनिधी स्वतःचे हित जोपासत बळीराजाला वेठीस धरू पाहत आहे.

स्वाक्षरी घेऊन सुरू आहे दडपशाही धोरण
शेतकऱ्यांच्या कापसात ओलावा असल्याचे दाखवून त्यांच्या कापसमध्ये पाणी आहे असे त्याच्याकडून लिहून घेत त्यावर कास्तकाराची स्वाक्षरी घेऊन थेट लुबाडणूक होत आहे. तरीसुद्धा येथील लोकप्रतिनिधी मात्र खाजगी बाजारपेठेचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आरोप कापूस उत्पादक शेतकरी करीत आहे.