जितेंद्र कोठारी, वणी: राज्यातील मुस्लिम समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अतिशय मागासलेला आहे. मुस्लिम समाजास शैक्षणिक आणि शासकीय 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय 2014 मध्ये झालेला आहे. या निर्णयाची मात्र अंमलबजावणी झालेली नसून मुस्लिम समाजाला तत्काळ शैक्षणिक आणि शासकीय नोकरीत 5 टक्के आरक्षण द्या. अशी मागणी भारतीय मुस्लिम परिषद, वणी तर्फे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री याना निवेदन देण्यात आले.
न्यायमूर्ती सच्चर व डॉ. मेहमुदर्रहमान कमिटीने महाराष्ट्र राज्यातील 70 टक्के मुस्लिम समाज शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या कमकुवत असल्याचे अहवाल दिले होते. त्या अहवालानुसार 9 जुलै 2014 रोजी मागास मुस्लिमांना शासकीय नौकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याची अधिसूचना काढण्यात आली. परंतु या अधिसूचनेवर अंमलबजावणी झाली नाही.
मुस्लिम समाजाला दिलेले आरक्षण हे पूर्णतः संवैधानिक असून ते पुनर्स्थापित करणे हे राजनैतिक न्याय आणि कर्तव्य आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती सच्चर व डॉ. मेहमुदर्रहमान कमिटीच्या अहवालानुसार मुस्लिम समाजाला शासकीय व शैक्षणिक क्षेत्रात 5 टक्के आरक्षण द्या. अशी मागणी भारतीय मुस्लिम परिषद तर्फे करण्यात आली.
निवेदन देताना नईम अजीज, रफिक रंगरेज, आसिफ शेख, शाहिद खान, उस्मान पठाण, सैय्यद मुजमिल, सलीम खान, सईद अनवर, इरफान अली, सय्यद साहिल, राहील खान, अब्दुल खान, बबलू पठाण, सुलेमान पठाण उपस्थित होते.
हे देखील वाचा:
केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनला जागा देण्यास आक्षेप नाही- आ. बोदकुरवार
Comments are closed.