विवेक तोटेवार, वणी: शुक्रवारी 26 मार्च रोजी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारे उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले. सदर निवेदनात शेतकऱ्यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या कायद्यांना मागे घ्यावे. तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती कमी करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनात केंद्र सरकारच्या शेतकरी धोरणविरोधात दिल्ली येथे गेल्या 120 दिवसांपासून शेतकरी ठिय्या आंदोलन करीत आहे. शेतकऱ्याच्या विरोधात घेतलेले तिन्ही कायदे मागे घेण्याचे निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय शेतमालाला हमीभाव, 2020 चे वीज विधेयक बिल मागे घ्यावे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या, पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅसच्या किमती कमी कराव्या,
जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी कराव्या, गरिबांना मिळणारे राशन पूर्ववत सुरू करावे, कर्जमाफीच्या यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्याच्या बँकेच्या खात्यात कर्ज माफीची रक्कम जमा करावी. निराधारांचे रखडलेले पेन्शन सुरू करावे, वीज कनेक्शन कट केलेल्यांची वीज बिल माफ करून पुन्हा वीज जोडणी करण्यात यावी, कोविड 19 लसीकरणाचा वेग वाढवून मोफत शासकीय केंद्रे सुरू करावी. अशा प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदन देतेवेळी शंकर दानव, दिलीप परचाके, मंगल तेलंग, पुंडलिक मोहितकर व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
हे देखील वाचा:
