निकेश जिलठे, वणी: 26 जाने 2018 च्या ग्रामसभेत जिल्ह्यातील सर्व ग्राम पंचायतमध्ये ओबीसी जनगणनेसाठी ठराव घेण्यात यावे अशी मागणी ओबीसी परिषद तर्फे करण्यात आली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यवतमाळ यांना गटविकास अधिकारी, वणी मार्फत निवेदन दिले आहे.
1931 नंतर भारतामध्ये इतर मागासवर्गीयांची जातनिहाय जनगणना झाली नाही. जनगणनेतील या प्रवर्गातील लोकसंख्येच्या आधारे या इतर मागासवर्गीय जातीसाठी राज्य आणि केंद्राच्या अर्थसंकल्पमध्ये निधीची तरदूत केली जाते जनगणनेच्या आधारेच पंचवार्षिक योजनचेसुद्धा नियोजन केले जाते मात्र 1931 पासून इतर मागासवर्गीय स्वतंत्र जनगनना न केल्यामुळे देशातील 54% पेक्षा अधिक असलेल्या इतर मागास प्रवर्गासाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली जात नाही त्यामुळे हा समाज मागासला आहे.
केंद्र शासनाने 2011 मध्ये जनगणना केली होती. परंतु शासनाकडून अद्याप पर्यंत जातीनिहाय समाजिक आणि आर्थिक जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही, हि माहिती देण्यासाठी केंद्र सरकार टाळाटाळ करीत असल्यामुळे ओबीसीच्या एकूण न्याय हक्कावार गदा येताना दिसत आहे असा आरोप निवेदनातून करण्यात आलेला आहे. तरी येत्या 26 जाने2018 च्या जिल्यातील सर्व ग्राम पंचायत मद्ये होणाऱ्या ग्राम सभेत ओबीसींच्या जनगणनेचा चा ठराव घेण्यात यावा व तो ठराव पंतप्रधान, राज्यपाल व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र यांना पाठविण्यात यावा असे आवाहन ओबीसी परिषद वणी च्या वतीने करण्यात आले.
यावेळी परिषदेचे प्रवीण खानझोडे, अॅड अमोल टोंगे, अजय धोबे, सिद्दीक रंगरेज, अखिल सातोकर, सुधाकर गोरे, विकेश पानघाटे, राजू पहापळे, संजय चिंचोळकर, कैलास बोबडे, कृष्णाजी ढुमणे, संतोष ढुमणे, अरुण डवरे, मिलिंद पाटील, दिलीप भोयर, बालाजी म्हसे, मधुकर वासाडे, अनिल घाटे आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
