नागेश रायपुरे, मारेगाव: पंचायत समिती सभापती, उपसभापती व सर्व सदस्यांना तेरावा वित्त आयोगाप्रमाणे जो अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र तो त्यांना देण्यात आला नाही. पं. स. सदस्याना विकासकामा करिता निधी प्राप्त होत होता. शासनाने चौदाव्या वित्त आयोगमध्ये तरतूद करुन सुद्धा पंचायत समिती सदस्यांना कुठलाही विकासनिधी व अधिकार प्रदान करण्यात आले नाही. त्यामुळे मारेगाव पंचायत समिती, सभापती, उपसभापती व सर्व सदस्यानी मागण्या पूर्ण होतपर्यंत मासिक सभेवर बहिष्कार टाकुन तहसीदार विजय साळवे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
पं.स.सदस्यांना चौदावा वित्त आयोगा प्रमाणे तरतूद करावी, जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सभापतीना सदस्य म्हणून घेण्यात यावे, स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार प्रत्येक पं.स. सदस्याना देण्यात यावा, सदस्यांना विविध विकास कामे करण्यासाठी स्वत:च्या 50 लक्ष्य रूपये परंत निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, मनरेगाच्या कामाची मंजूरी देण्याचा अधिकार प.स.सभागृहात देण्यात यावा, सार्वजनिक सदस्यामधून वैयक्तिक लाभाच्या योजनेची मान्यता देण्याचा अधिकार प.स.सभागृहाला असावा,कृषी उतपन्न बाजार समिती मध्ये प.स.सदस्याना एक प्रतिनिधि मागील प्रमाणे असावा,प.स.सभापति उपसभापति व सदस्य यांचे मानधना मध्ये वाढ करण्यात यावी. अशा विविध मागण्या यात होत्या.
निवेदन देते वेळी पंचायत समिती मारेगाव चे सभापती शितलताई पोटे, उपसभापति संजय आवारी, पं.स.सदस्य धनराज हरिभाऊ कुमरे, सुनीता शंकर लालसरे उपस्थित होते.
