जब्बार चीनी, वणी: 23 एप्रिल बुधवार पासुन सुरू होणा-या खरेदीसाठी आज बाजार समितीत एकच झुंबड उडाली. जवळपास 4700 कापूस उत्पादक शेतक-यांनी कापूस विक्रीसाठी नोदणी केली. अजूनही बहुतांश शेतकरी नोंदणी करावयाचे आहे. एकीकडे शेतक-यांनी कापूस विक्रीसाठी एकच गर्दी केली आहे तर दुसरीकडे अद्याप एका दिवशी किती गाड्या घ्यायच्या याबाबत अद्याप निर्णय झाला नसल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
कापूस हे शेतक-यांचे पांढरे सोने आहे. या कापसावर वर्ष भराचा आर्थिक लेखा जोखा असतो. ही शेतक-याची अडचण ओळखून आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांनी 19 एप्रिलला जिल्हाधिकारी यांना पत्र लिहून दिवसाला 150 ते 200 गाडी नियमीत घेण्यास सीसीआयला कापूस खरेदी करण्याचे निर्देश द्यावे अशी विनंती केली होती.
कापूस शेतक-यांच्या घरी जास्त काळ राहिल्यास घरातील व्यक्तीला खाज हा विकार होण्याची शक्यता असते. त्या मुळे जिनिंग मालकाला सुध्दा कापूस खरेदीची परवानगी द्यावी अशी मागणी पत्राद्वार केली होती. शासनाने कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे जाहीर केल्याने कापूस उत्पादक शेतक-यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पण अजूनपर्यंत बाजार समितीला किती गाडया घ्याव्या या संबंधी कोणतेही निर्देश आले नसल्याचे सांगण्यात येते.
किती गाड्या घ्यायच्या याबाबत निर्णय नाही – कुचनकर
कापूस खरेदीचे आदेश आलेले व नाव नोंदणी सुरू केलेली आहे. कुठेही गर्दी होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. कापूस खरेदी लवकर सुरू होण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. खरेदीसाठी किती गाडया रोज आत घ्यायच्या या संदर्भात शासन काय निर्णय घेते याकडे लक्ष आहे. – संतोष कुचनकार, सभापति, कृ.ऊ.बा.स.वणी
आधीच घेतात ‘विड्रॉल स्लीप’
अनेक ठिकाणी कापसाचे व्यापारी हेच ग्रामीण भागात सावकार आहेत. अडचणीच्या काळात यांच्याकडून शेतक-यानी पैसे घेतले असतात. अनेक शेतक-यानी कापूस निघण्यापूर्वीच या व्यापा-शी सौदे केलेले असतात. तर काही शेतक-यांना अडचणीमुळे त्वरित चुकारा हवा असतो. सरकारी यंत्रणेत सात-आठ दिवस लागतात. ही अडचण कॅश करण्यासाठी व्यापारी शेतक-यांना पाच हजार रुपयांपर्यंतचा भाव देऊन त्यांच्याच सात-बारावर शासकीय यंत्रणेला कापूसविक्री करतात. या विक्रीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने त्यांच्याकडून आधीच ‘विड्रॉल स्लीप’ भरून घेतात. या व्यवहारात व्यापारी क्विंटलमागे सुमारे पाचशेहून अधिकचा नफा कमावतो.
‘सात-बारा’वरील नोंदी पाहा
विभागात हमी दराने कापसाची खरेदी शासकीय यंत्रणा करीत आहे. याचा लाभ शेतक-यापेक्षा व्यापारीच अधिक घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अडचणीत असलेल्या शेतक-कडून कमी किमतीत कापूस घेऊन हमी भावाने त्यांच्याच सात-बारावर शासकीय यंत्रणेला विकत आहे. या यंत्रणा कापूस विक्रीसाठी आलेल्या शेतक-चा सात-बारा पाहत आहे. पण, त्यावरील क्षेत्र, पिकाची नोंद पाहिली जात नाही. याचाच फायदा व्यापारी घेत असल्याचा आरोप होत आहे.
