रफीक कनोजे, झरी: सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक ते दाखले एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्याच्या उद्देश्याने राज्य शासनाने जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी सुरु केलेले सेतू सुविधा केंद्र नागरिकांना लुटण्याचे अड्डे बनले आहे. सेतू केंद्र संचालित करणारी गुजरात इन्फोटेक लिमिटेड या अहमदाबाद येथील कंपनीने जिल्ह्यात सर्व सोळाही तालुक्याच्या ठिकाणी असलेले सेतू केंद्र खाजगी इसमांकडून नापरतावा (नॉन रीफंडेबल) लाखो रुपये घेऊन ३ वर्षासाठी लीजवर दिले आहे. त्यामुळे हे पैसे काढण्यासाठी आणि अधिकाधिक फायदा करून घेण्यासाठी सदर सेतू संचालक विविध दाखल्यांसाठी शासनाने ठरवून दिलेले दर न घेता, नागरिकांकडून अव्वाचे सव्वा पैसे वसूल करीत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून होत आहे.
प्राप्त माहितीनुसार राज्य सरकारने अहमदाबाद (गुजरात) येथील ई- गव्हर्नेंस सेवा व सॉफ्टवेअर डवलपमेंट कंपनी गुजरात इन्फोटेक लि. या कंपनीला यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व १६ तालुक्याचे ठिकाणी सेतू सुविधा केंद्र उघडण्याचा परवाना दिला आहे. सुरवातीला या कंपनीने जिल्ह्यातील झरी जामनी, आर्णी, उमरखेड, कळंब, केळापूर, घाटंजी, दारव्हा, दिग्रस, नेर, पुसद, बाभूळगाव, महागाव, मारेगाव, यवतमाळ, राळेगाव व वणी या १६ तालुक्यात सेतू सुविधा केंद्रावर मासिक पगारावर व्यवस्थापक व कर्मचाऱ्याची नेमणूक करून कामकाज सुरु केले होते, मात्र यावर्षी सदर कंपनीने सर्व सोळाही तालुक्यातील सेतू सुविधा केंद्र तालुक्याची लोकसंख्या व तेथून मिळणारे उत्पन्नाच्या हिशोबाने सेतू चालविण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट इच्छुक खासगी इसमांना दिले आहे. त्यांच्याकडून १ ते ४ लाख रुपये नापरतावा घेऊन सदर सेतू सुविधा केंद्र ३ वर्षासाठी खाजगी व्यापाऱ्यांचे हाती देण्यात आले.
सर्व तालुक्यातील सेतू केंद्राची देखरेख व तक्रारी दूर करण्यासाठी गुजरात इन्फोटेक लि. कंपनीने यवतमाळ येथे एक सुपरवायझरची नियुक्ती केलेली आहे. परंतु सेतू सुविधा केंद्रातील कर्मचार्यांची पगार, इंटरनेट बिल, वीज बिल, स्टेशनरी, काम्प्युटर दुरुस्ती हे सर्व कार्य आता सेतू लीजवर घेणाऱ्या व्यक्तीने करावयाचे असल्यामुळे सुपरवायझर फक्त नावापुरताच आहे.
गुजरात इन्फोटेक ली. कंपनीला डीपॉजीट म्हणून दिलेली नापरतावा रक्कम, कंपनीचे कमिशन, कर्मचारी पगार, स्टेशनरी व इतर खर्च हे सर्व काढून नफा कमविण्याच्या उदेश्याने सेतू सुविधा केंद्र चालक नागरिकांकडून दाखला शुल्क म्हणून ५० ते १५० रुपये पर्यंत घेत असल्याची ओरड नागरिक करीत आहे.
सदर कंपनीने शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून सेतूची परस्पर हस्तांतरित करून नागरिकांना लुटण्याचा सपाटा लावला आहे. मात्र आजही सेतू संचालक खाजगी व्यक्तीला शासन कागदोपत्री व्यवस्थापक म्हणून दाखविण्यात आलेले आहे. शासन आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये ‘ सेतू’ बनून काम करणारी कंपनी शासन आणि नागरिकांना विभक्त करण्याचे काम करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सदर कंपनीचे कंत्राट रद्द करावे अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
तहसील कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्र संचालक दाखल्यासाठी अधिक शुल्क घेत असल्याबद्दल अनेकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे. याबाबत सेतू संचालकांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. तक्रारीची चौकशी करून सदर सेतू सुविधा केंद्राचा परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव वरीष्ठ अधिकार्याकडे पाठविण्यात येईल. – गणेश राउत ( तहसीलदार- झरी )
