झरी तालुक्यात खंडणी बहाद्दरांच्या संख्येत वाढ

सुशील ओझा, झरी: निवेदन, अर्ज हे सर्वसामान्यांच्या हक्क व न्यायासाठी एक हत्यार आहे. भ्रष्टाचारावर आळा घालण्या करीता माहितीचा अधिकार लागू केला. परंतु या हत्याराचा वेगळाच उपयोग होताना झरी तालुक्यात दिसत आहे. काही तोतया समाजसेवक, नेते यांनी अर्ज, निवेदन आणि माहिती अधिकारात माहिती काढण्याचा सपाटा लावला असून या द्वारे ब्लॅकमेलिंग करण्याचा प्रकार सुरू असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.

झरी तालुक्यात निवेदन, माहिती अधिकार याच पुरच आला आहे. तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती, शिक्षण विभाग, भूमी अभिलेख कार्यालय, शासकीय दवाखाना, दुय्यम निबंधक कार्यालय, कृषी कार्यालय, शासकीय बांधकाम विभाग, पोलीस स्टेशन, कंट्रोल डीलर, पशू वैद्यकीय दवाखाना, एकात्मिक बाल विकास कार्यालय इत्यादींमध्ये निवेदन देण्याचा तसेच तालुक्यातील कोळसा खाणी, डोलोमाईट, चुना फैक्ट्री यांच्याकडे माहितीचा अधिकार टाकून किंवा अर्ज फाटे करण्याचा प्रकार सुरू आहे.

अर्ज, निवेदन केल्यानंतर धमकवणे, उपोषणाचे इशारे देऊन ब्लॅकमेल करणे, पैसे उकळणे असे प्रकार राजरोसपणे सुरू असल्याचे दिसत आहे. ज्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी व कंपनी चालक दहशतीत वावरत आहे. माहिती अधिकार अर्जामुळे अधिकारी कर्मचारी यांना शासकीय किंवा जनतेचे काम सोडून माहिती काढावे लागत आहे. परिणामी त्यांचा यातच पूर्ण वेळ जात आहे. तर शेतकरी विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्यजनतेच्या कामात अडथळा निर्माण होत आहे.

निवेदन देणारे, माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज फाटे करणारे यांना चिरीमिरी दिल्यास अर्जफाटे मागे घेत आहे. तर काही माहिती मिळाल्यानंतर पैशाकरिता ब्लॅकमेल करीत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चाही ऐकायला मिळत आहे. अर्ज फाटे करून धमकवणा-यांना काही तोतया सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, व राजकारणी लोकच चालना देत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे तीन दिवसांआधीच सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टीचा प्रदेशाध्यक्ष संतोष कुरमेलवार याला मुकुटबनचे ठानेदार धनंजय जगदाळे यांना ठाण्यात जाऊन पैसे मागितल्याबाबत खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पैसे मागण्याआधी या तथाकथित नेत्याने परिसरातील अवैध धंदे बंद करा असे निवेदनही दिले होते. व त्यानंतर आठ दिवसानंतर त्याने पैशाची मागणी केली होती.

असेच प्रकार तालुक्यात प्रत्येक शासकीय कार्यालय व कंपनी मध्ये होत असल्याची माहिती आहे. तरी अशा ब्लॅकमेल करणा-यांवर आवर घालावा अशी अपेक्षा अधिकारी वर्ग व्यक्त करताना दिसत आहे.