जितेंद्र कोठारी, वणी: राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणाने किंबहुना वाळू माफियांच्या दबावाने, जिल्ह्यात अजून पर्यंत एकाही वाळू घाटांचे लिलाव झाले नाही. त्यामुळे तालुक्यात वाळू तस्करीचा व्यवसाय चांगलाच उफाळून आला आहे.
नदी नाल्यांतून अमाप रेती उपसामुले पर्यावरणाचा ह्रास होत असल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाने राज्यातही सर्व रेतीघाटांचे लिलाव रद्द करण्यात आले होते. नेमकी हीच संधी साधून वाळू तस्करांनी तालुक्यातील वर्धा, निर्गुडा, पैनगंगा व विदर्भ नदीच्या पात्रातून रेतीची चोरी करून अव्वाच्या सव्वा भावात विक्री सुरू केली.
वणी शहरात तसेच ग्रामीण भागात हजारोच्या संख्येत खाजगी बांधकामासह रस्ते, नाल्या, समाज भवन, सभागृह, अंगणवाडी, वॉल कंपाउंड ई. शासकीय बांधकाम सुरू असून शासकीय कामातसुद्दा चोरीच्या रेतीचा सर्रास वापर केल्या जात आहे. सर्वात मोठा प्रश्न आहे की मागील सहा महिन्यापासून महसूल विभागाकडून नवीन परवाने (रॉयल्टी) देणे बंद असताना शहराच्या अनेक रस्त्यांवर तसेच बांधकाम साईट वर शेकडो ब्रास रेतीचे ढिगारे नजरेसमोर पडून असताना महसूल विभाग डोळेझाक करीत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्गुस, वरोरा तालुक्यातील कोसारा, वणी तालुक्यातील गोरज व आपटी घाटातून अवैधरित्या रेती घेऊन येणारे ट्रक दिवसा ढवळ्या शहरातुन मार्गक्रमण करीत असताना महसूल व पोलीस विभागाच्या निदर्शनास येत नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे.
नवीन मालावर जुनी रॉयल्टीचा फंडा
महसुलच्या दंडातुन वाचण्याकरीता वाळू तस्करांनी आपल्याकडील न वापरलेली जुन्या रॉयल्टी जमा करून ठेवली असून दर रोज शेकडो ब्रास रेती विकूनही नव्याने साठा केलेली रेती जुनीच असल्याचा देखावा करून महसुल विभागाची फसवणूक करीत आहे. रेती तस्करांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महसूल विभागासह पोलिसांना देण्यात आले आहे , मात्र संबंधीत विभागामधील काही शुक्राचार्यांचे थेट संबंध रेती तस्कर व माफियांसोबत असल्यामुळे वाळू तस्करीचा हा “मिड नाईट” धंदा बिनधास्त सुरू आहे.
करोडोंच्या महसूलवर पाणी
वाळू घाट लिलावातून शासनाला दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळत असते, परंतु पावसकाळ सुरू होण्याचे दिवस जवळ येऊनही वाळू घाटांचे लिलाव न झाल्यामुळे “तेलही गेले तूपही गेले आणि हाती आले धुपाटने” अशी म्हणायची वेळ शासनावर आली आहे.
