सुशील ओझा, झरी: तालुक्यातील मुकूटबन पाटण झरी माथार्जुन शिबला व इतर गावात लहानमोठी किराणा दुकाने आहेत. तर तालुक्यात 106 रेशन दुकानदार असून हजारों कूपन धारक आहे. तालुक्यातील गोरगरीब जनतेकडून बहुतांश किराणा दुकानदार व रेशन दुकानदार कार्ड धारकाकडून जास्त पैसे घेऊन धान्य व किराणा विक्री करीत असल्याचे ओरड जनतेकडून ऐकायला मिळत आहे.
कोरोना वर मात करण्याकरिता संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लावण्यात आले. लॉकडाऊन मध्ये जनतेला त्रास होऊ नये याकरिता जीवनावश्यक वस्तूचे दुकाने ज्यात किराणा दुकान,औषधी दुकान व भाजीपाला चे दुकाने उघडे ठेवण्याचे आदेश होते. तसेच रेशन दुकानातून तीन महिन्याचे अनाज शासनाच्या आदेशाने वाटप करण्याचे होते परंतु एकाच महिन्याचे अनाज वाटप करण्यात आले.
तालुक्यातील बहुतांश रेशन दुकानदार एका कूपन धारकडून ३० ते ३५ रुपये जास्त घेत असल्याचीही माहिती आहे. याबाबत अडेगाव येथील रेशन दुकानदारांची तक्रार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली होती व कुपन धारकांचे बयाण घेऊन गेले होते. तालुक्यातील किराणा व रेशन दुकानदार शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली करीत असल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे. बहुतांश रेशन व किराणा दुकानदारांनी ग्राहकाला पक्के दिल देणे अनिवार्य असतांना एकही दुकानदार पक्के बिल देत नसून सरळ पैसे घेतांना दिसत आहे.
बहुतांश दुकानात रेशन व किराणा वस्तूचे दरफलक लावून नाही त्यामुळे ग्राहकांना कोणती वस्तू कोणत्या किमतीत लावली हे सुद्धा माहीत पडत नाही. पक्के बिल देत नसल्याने शासनाचा मोठा नुकसान होत असून दुकानदारांकडून जिएसटी वाचविण्याचा गोरखधंदा सुरू आहे. किराणा दुकानदार तेल तुरीची डाळ साखर शेंगदाणे सुपारी व इतर काही वस्तू जास्त दराने विकून गोरगरीब जनतेला लुटत आहे. शासनाच्या नियमाने दरफलक लावणे, पक्के बिल देणे, अनिवार्य आहे तसेच जास्त दराने अत्यावश्यक वस्तू विक्री करणे गुन्हा आहे. असे असतानाही जास्त दराने रेशन व किराणा दुकांनदारावर कार्यवाही होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
यापूर्वी भाजीपाला औषधी व किराणा सामान जास्त दरात विक्री केल्यास कार्यवाहीची इशारा ग्रामपंचायत कडून देण्यात असला होता . याच अनुषंगाने काही दिवसांपूर्वी तहसीलदार जोशी व नायब तहसीलदार रामचंद्र खिरेकर यांनी मुकूटबन पोलीस स्टेशन मध्ये किराणा दुकानदारांची बैठक घेऊन तंबी दिली होती परंतु आजसुद्धा जास्त दराने किराणा विक्री सुरू असून याकडे अधिकार्यनचे दुर्लक्ष होत आहे. रेशन व किराणा दुकानदार फलक न लावणे तसेच पक्के बिल नदेणे तसेच जास्त दराने वस्तू विकणे हे गुन्हा असून अश्या दुकांदारावर कार्यवाही करावी व गरीब जनतेचा होणार त्रास वाचवावे त्यांना जीवनावश्यक वस्तूचा लाभ शासकीय दरात मिळावे अशी मागणी होत आहे.
