जितेंद्र कोठारी, वणी: कोरोना महामारीमुळे लागू करण्यात आलेले लॉकडाउन एकीकडे सर्व साधारण नागरिक, व्यापारी व मजूर वर्गासाठी श्राप ठरलं आहे तर दुसरीकडे वाळू तस्करांसाठी लॉकडाउन म्हणजे देवानं दिलेलं वरदान ठरत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात सुरू असलेल्या वाळू तस्करीमध्ये रेती माफीया आणि महसूल कर्मचा-यांत जुगलबंदी दिसून येत असून यात अधिकारी हात साफ करत असल्याचे दिसून येत आहे.
गत काही दिवसापासून वणी उपविभागात वाळू तस्करी राजरोसपणे सुरू आहे. परंतु लॉकडाउन अंमलबजावणीच्या कामात व्यस्त असल्याचा कारण पुढे करून महसूल विभागाने जणू वाळू तस्करांना रान मोकळे केले आहे. सद्य परिस्थितीत नदी नाल्यांमध्ये पाण्याची पातळी खालावली असून नदी पात्र ओस पडले आहे.
काही दिवसात पावसााळा सुरू होणार आहे. याच संधीचा फायदा घेऊन वाळू माफियांनी वर्धा नदी, पैनगंगा नदी, विदर्भ नदी, निर्गुडा नदीतून अहोरात्र वाळू उपसा करून शहरालगत असलेले ले – आऊट, नदी नाल्याकाठी तसेच वणी तालुक्यातील मोहोर्ली गावाजवळ एका शेतात हजारों ब्रास रेतीचा स्टॉक करून ठेवला आहे.
पाऊस काळात याच रेतीची दुप्पट दराने विक्री…
वाळू तस्करांकडून कोणत्या नदीतून किती ब्रास माल उपसले गेले, याची सर्वस्व माहिती त्या भागातील मंडळ अधिकारी, तलाठी यांना असून “दाम करी काम” या उक्तीनुसार कानाडोळा केला जाते. एकाद्या व्यक्तीने रेती चोरी बाबत संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांना माहिती दिल्यास “मी बाहेर गावी आहे, मिटिंगमध्ये आहे असे उत्तर दिल्या जाते. एव्हढेच नव्हे तर फलाना व्यक्तींनी तुमची तक्रार केली आहे. याची सूचना मोबाईल द्वारे तात्काळ वाळू तस्करांपर्यंत पोहचविले जाते.
वणी शहरातून दिवसाढवळ्या रेतीचा टिप्पर जात असताना एका व्यक्तीनी तलाठ्यांना फोन करून ट्रक नंबरसह सूचना दिल्यानंतर त्यांनी “आम्हाला एवढेच काम आहे का” ? असे प्रत्युत्तर दिले. तर दोन दिवसापूर्वी बांधकाम सुरू असलेल्या एका घरासमोर दिवसा रेतीचा टिप्पर खाली करण्यात आल्याची माहिती महसूल विभागाच्या एका अधिकाऱ्यांना दिल्यावर त्यांनी आपला विवेक वापरून ”पाहतो” असे सांगितले. मात्र प्रत्यक्ष त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
झरी तालुक्यातून वाहणारी पैनगंगा नदीतील खातेरा, मांगली (हिरापूर) घाटातून ट्रॅक्टरद्वारे दर रोज 10 ते 20 ट्रॅक्टर रेती चोरीबाबत झरी महसूल विभागात “कर्तव्यदक्ष’ म्हणून ओळखल्या जाणारे एका अधिकाऱ्याला अनेकदा सूचना व टिप देऊनसुद्दा त्यांच्या “कर्तव्याला” कोण आडवे आले हे त्यांनाच माहिती आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात यंदा एकही रेतीघाटांचे लिलाव झाले नाही. त्यामुळे रेती माफिया महसूल कर्मचाऱ्यांना आर्थिक वशीकरणात बांधून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारत आहे. लॉकडाउनमध्ये लहान व्यावसायिक व मजूर वर्गाच्या जीवावर उठलेले महसूल अधिकाऱ्यांना लाखों रुपयांची रेती चोरी का नाही दिसत ? हे सर्व साधारण नागरिकांना चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे.
वणी उपविभागात वणी, मारेगाव व झरी या तिन्ही तालुक्यात रेती माफियांच्या बंदोबस्त करून त्यांना पाठबळ देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संपत्तीची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
