धक्कादायक: नोंदणी केलेल्या बहुतांश शेतकऱ्यांच्या घरी कापुसच नाही

जितेंद्र कोठारी, वणी: लॉकडाउननंतर कापूस विक्रीसाठी वणी बाजार समितीकडे नोंदणी केलेल्या बहुतांश शेतकऱ्याचे घरी विक्रीसाठी कापूसच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बाजार समिती व सहकार विभागाच्या 18 पथकाने गावोगावी जाऊन केलेल्या स्पॉट पंचनाम्यात ही बाब समोर आली आहे.

माहीतीनुसार सीसीआयच्या वणी व शिंदोला केंद्रावर किमान आधारभूत किमतीवर कापूस विकण्यासाठी वणी तालुक्यातील तब्बल 8863 शेतकऱ्यांनी 20 एप्रिल ते 28 एप्रिल पर्यंत बाजार समिती कडे नाव नोंदणी केली. त्यापैकी 30 मे 2020 पर्यंत दोन्ही केंद्रावर 3900 शेतकऱ्यांचे कापूस खरेदी करण्यात आले. सीसीआयच्या संथगतीने कापूस खरेदी व व्यापाऱ्यांचा माल खरेदी केल्या जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार होती. त्यानंतर नंतर जिल्हाधिकारी यांनी उर्वरित 5000 शेतकऱ्यांच्या कापसाचा सर्वेक्षण व पंचनामा करून लवकरात लवकर पूर्ण कापूस खरेदी केल्याचे आदेश बाजार समितीला दिले होते. त्यामुळे बाजार समिती व सहकार विभागाने 18 पथक तयार करून दि. 1 मे पासून गावोगावी दौरा करून नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडे विक्रीसाठी कापूस आहे किंवा नाही ? याचा सर्वेक्षण सुरू केलं.

1 मे ते 3 मे पर्यंत पथकाने तालुक्यातील अनेक गावाचा दौरा करून सर्वेक्षण केले असता नोंदणी झालेल्या बहुतांश शेतकऱ्यांच्या घरात कापूसच नसल्याचा धक्कादायक खुलासा झाला. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या नाव नोंदणी यादीतून वगळण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे घरी कापूस मिळाला त्या कापसाचा पंचासमोर पंचनामा करून विक्रीसाठी बाजार समितीत आणण्याची सूचना देण्यात आली.

सीसीआयने वणी विभागात तब्बल 9 लाख क्विंटल कापूस खरेदी करून ही हजारो शेतकरी कापूस विक्रीच्या रांगेत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील व जिल्हाबाहेरील खाजगी कापूस व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कापूस सीसीआयकडे विकल्याची दाट शक्यता आहे. बाजार समितीत शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापारी कापूस विकत असल्या बाबत वणी बहुगुणीने सतत बातम्या प्रकाशित केली होती. शासनाने केलेल्या या सर्वेक्षणातून वणी बहुगुणीची बातमी खरी असल्याचा दुजोरा मिळाला आहे.

बोगस शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार काय?
जिल्ह्यात कापूस खरेदी प्रश्नावर दि. 28 मे रोजी आयोजित बैठकीत पालकमंत्री संजय राठोड यांनी बोगस नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले होते. पालकमंत्रीच्या आदेशावर अमलबजावणी झाल्यास एकट्या वणी तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.