मानोरा: राज्य शासनाने सरकारी प्रकल्पात काम करणा-या संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय. टी. महामंडळात सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने राज्यभरातील संगणक परिचालक आक्रमक झाले आहे. परिचालकांना महाराष्ट्र आय. टी. महामंडळाकडून कायमस्वरुपी संगणक परिचालक म्हणून सेवेत घ्यावे यासह अनेक मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी राज्यव्यापी धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. बुधवारी मानोरा येथे संगणक परिचालकांनी पंचायत समितीसमोर धरणे आंदोलन केले.
या आंदोलनला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या व्हीजेएनटी सेलचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. श्याम जाधव (नाईक) यांनी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी संगणक परिचालकांच्या समस्या समजून घेतल्या. गेली चार वर्षे सरकारने संगणक परिचालकांची फसवणू केली आहे. ३० नोहेंबर २०१८ ला सर्व संगणक परिचालकांना कायमस्वरुपी सेवेत घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. ते पाळले नाही असे आरोप यावेळी डॉ. श्याम जाधव (नाईक) यांनी केला.
संगणक परिचालकांना प्रति महिना १५ हजार मानधन द्यावे. १४ व्या वित्त आयोगातून न देता राज्य शासनाच्या निधीतून द्यावे. एप्रिल २०१७ ते जुलै २०१९ कालावधीतील थकीत मानधन तातडीने मिळावे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना च्या केलेल्या कामाचे वेगळे मानधन द्यावे. कसलीही नोटीस न देता कामावरुन कमी केलेल्या परिचालकांना परत कामावर घ्यावे. अशा विविध मागण्या संगणक परिचालकांच्या आहेत.
कामबंद आंदोलनात डिजिटल महाराष्ट्रात काम करणारे सर्व संगणक परिचालक असल्यामुळे २६ ऑगस्ट रोजी ट्विटर या सोशल माध्यमाचा वापर करून पहाटे सहा ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत ट्विटर मोर्चा काढण्यात आला. त्यात देशपातळीवर क्रमांक १ वर ट्रेडिंग मध्ये #संगणकपरिचालक हा हॅशटॅग ठेऊन आंदोलन करून शासनापुढे अनेक प्रश्न मांडले होते. मात्र या आंदोलनाची शासनाने दखल न घेतल्याने संगणक परिचालक संघटनेद्वारे धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले होते.
