ज्योतिबा पोटे, मारेगाव: महाराष्ट्रातील कुणबी समाज व ओबीसीमध्ये येणा-या इतर ३०७ जातींवर लादलेली क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यासाठी बुधवारी दि.२५ आॅक्टोबरला मराठा सेवा संघ मारेगावच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले. ओबीसीवर लादण्यात आलेली क्रिमिलेअरची अट ही समाजाचे आर्थिक शोषण करणारी असून ही अट तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी मराठा सेवा संघाच्या वतीनं करण्यात आली आहे. भारताचे महामहिम राष्ट्रपती यांना मारेगावचे तहसीलदार विजय साळवे यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.
कुणबी व इतर ओबीसी समाज हे मुख्यतः शेती व्यवसाय करीत असुन हा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे क्रिमिलेअरची ही अट ह्या समाजाचे आर्थिक शोषन करणारी ठरत आहे. त्यामुळे ही अन्याय कारक अट रद्द करावी अन्यथा मराठा सेवा संघ तीव्र आंदोलन करेल असा इशाराही या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोग २०१४ च्या शिफारसी नुसार बहुतांश जातीना क्रिमिलेअर अट लादली असून ती शिथिल करावी, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने महाराष्ट्र शासनाला सादर केला होता. त्या सर्व जातींवर क्रिमिलेअर अट लागू झाल्याने शासनाकडुन एक प्रकारे अन्याय होत आहे. अशी बाजू निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
यावेळी मारेगाव तालुका मसेसं अध्यक्ष अनामिक बोढे, जिल्हा कार्याध्यक्ष अनंत मांडवकर, सचिव ज्योतिबा पोटे, किशोर बोढे, आकाश बदकी, प्रमोद लडके, अशोक कोरडे, महेश खंगार, अनिकेत पडोळे, विशाल किन्हेकर, तसंच कुणबी व इतर समाजातील प्रतिनिधी हजर होते.