सुनील इंदुवामन ठाकरे, अमरावती: दिनांक 18 सप्टेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्र शासनाने महाविद्यालयात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शंभर टक्के उपस्थिती बाबत निर्णय जाहीर केला. निर्णय जाहीर केल्याबरोबर लगेच शैक्षिक महासंघाने निवेदन दिले. अशा पद्धतीने गरज नसताना सर्व प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना महाविद्यालयात बोलावणे म्हणजे ताण वाढवणे असल्याचं त्यातून म्हटलं. नुकताच महाराष्ट्र शासनाने यावर खुलासा जाहीर करून हा निर्णय शिथिल करत ऑनलाइन पद्धतीने कार्य करण्याची मुभा दिली आहे.
आधीच प्रशासकीय तणावात असलेल्या संपूर्ण व्यवस्थेवर ताण वाढत आहे. सर्वच सेवा जसे, वाहतूक, आरोग्य, सुरक्षा इत्यादी, अडचणीत येणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा यासाठी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघाने विस्तृत निवेदन सादर केले होते. प्राध्यापक मंडळी ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी नवनवीन कौशल्य आत्मसात करीत आपल्या सेवा देत आहेत. शासनाच्या प्रत्येक आवाहनाला प्रतिसाद देत शैक्षिक महासंघाचे सर्व प्राध्यापक सर्वोतोपरी कार्य करीत आहेत.
तेव्हा त्यांच्या जीवाशी खेळणारा हा निर्णय तात्काळ रद्द व्हावा अशी विनंती महासंघाचे अध्यक्ष प्रा प्रदीप खेडकर यांनी केली होती. शैक्षिक महासंघाच्या वतीने या तत्काळ उपाययोजनेबद्दल शासनाचे आभार व्यक्त करण्यात आले. तसेच या अनुषंगिक संचालक, उच्च शिक्षण आणि प्रत्येक विद्यापीठाने निर्देश जारी करावे अशी विनंती केली आहे.
(वणी, मारेगाव व झरी तालुक्यातील बातम्या आणि घडामोडीसाठी वणी बहुगुणीचे फेसबुक पेज लाईक करा…)