रवी ढुमणे, वणी: गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेला तालुक्यातील अकरावी प्रवेशाचा तिढा यावर्षीही कायम आहे. दरवर्षी आंदोलन केल्याविना विद्यार्थ्यांना अकरावीत प्रवेश मिळत नाही हे आता सिध्दच झाले आहे. आंदोलन करूनही यावर्षी शिक्षण विभाग स्थानिक आमदाराच्या दावणीला बांधला गेला असल्याचे दिसत असून, यात आमदारांनी शब्द फिरवून विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवण्याचा खटाटोप केला आहे असा आरोप उपोषणकर्त्यांनी करून पोळ्यानिमित्य जणू झडतीच घेतली आहे. तर दुसरीकडे कर्जमाफीचे बनावट सोंग रचून सरकारने शेतक-यांना सळो की पळो करून सोडले आहे. कर्जमाफीसाठी किचकट फॉर्म भरणं अनिवार्य करून सरकार शेतक-यांची परीक्षाच घेत आहे.
गेल्या वर्षी तालुक्यातील अकरावी प्रवेशासाठी स्थानिक महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या रांगा लागल्या होत्या. याआधी सुध्दा बरेच प्रश्न उपस्थित झाले होते. ‘लढा शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा’ या कॅम्पेनद्वारे काही कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रणशिंग फुंकले. आंदोलनानंतर विद्यार्थ्यांना तीन वर्षे न्याय मिळाला होता. मात्र गेल्या वर्षी नव्यानेच भाजपाचे सरकार देशात आरूढ झाले.
स्थानिक आमदारांनी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या उपोषण मंडपाला भेट देत प्रवेश शुल्क भरण्याच्या मागण्या लिखित मान्य केल्या होत्या. त्यावेळी वरोरा-भद्रावतीचे आमदार बाळू धानोरकर सुध्दा उपस्थित होते. मात्र यावेळी आमदारांनी शब्द फिरविला आहे. गेल्या वर्षी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शुल्क अद्यापही भरले नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. परिणामी विद्यार्थी संकटात अडकला आहे.
यासंबधी ‘लढा शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा’ या कॅम्पेनच्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेत आमदारांशी चर्चा सुध्दा केली, मात्र आमदारांनी मागील वर्षीची फी भरण्यास नकार देत यावर्षीच्या प्रवेशामध्ये अडथळा आणल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
स्थानिक आमदारांच्या या भूमिकेला त्रस्त होवून विद्यार्थी आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रहार संघटनेचे नेते आमदार बच्चू कडू यांची भेट घेतली. त्यावेळी शिक्षणाधिका-यांना बोलावून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासंबंधीची सूचना बच्चू कडू यांनी अधिका-यांना केली, तसंच अनुदानित कॉलेजमध्ये तुकडी वाढवा, किंवा विनाअनुदानित कॉलेजमध्ये कोणतेही शुल्क न भरता प्रवेश करून देण्याचं सांगितलं. त्यावरून शिक्षणाधिकारी हे वणीत येण्याची शक्यता आहे. एकूणच स्थानिक लोकप्रतिनिधी राजकारणात विद्यार्थ्यांनाही सोडत नाही हे यावरून दिसत आहे.
एकीकडे विद्यार्थी चिंतेत आहे तर दुसरीकडे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शासनाने कर्जमाफीचे सोंग उभे केले आहे. शेतकरी सध्या कर्जमाफी करण्यासाठी संबंधीत विभागाचे हेलपाटे मारत आहे तर विद्यार्थी प्रवेशासाठी लढा देत आहे. इतकं सर्व होऊनही लोकप्रतिनिधी मात्र मूग गिळून गप्प आहे. यावरून खाजगी संस्थांना पाठबळ देण्यासाठी तर लोकप्रतिनिंची भूमिका नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘लढा शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा’ या कॅम्पेनच्या कार्यकर्त्यांनी वारंवार आंदोलन करून आणि पाठपुरावा करून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कंबर कसली आहे. मात्र या आंदोलनात स्थानिक लोकप्रतिनिधी मात्र आडकाठी घालत आहे असा आरोप विद्यार्थी आणि आंदोलक करीत आहे.
एकूणच ‘पाणी रे पाणी, आभायाचं पाणी, त्यानं केलं अमदा पिकाच पाणी’
‘फडणविस सरकारनं मारलं अन् आमदार डोये वटारून गप बसलं !
एक नमन कवडा पारबती, हरबोला हरहर महादेव’ अशी पोळ्या निमित्य झडती घेण्याची वेळ आली आहे.