सुशील ओझा, झरी :- हा तालुका आदिवासीबहुल म्हणून शासनदप्तरी नोंद असून या तालुक्यातील बालकांच्या बौद्धिक, शारीरिक तसेच सर्वांगीण विकासाकरिता मोठ्या प्रमाणात विविध योजनांच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा निधी खर्च केला जातो परंतु बालकांच्या सर्वांगीण विकासाच्या योजना केवळ कागदावरच राहून योजनांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने तालुक्यात कुपोषित बालकाच्या संख्यांचा आकडा शासनाच्या सर्वेक्षणातून समोर आला. त्यानुसार तालुक्यात १६ कुपोषित बालकांची नोंद झाली आहे. परंतु विश्वसनीय माहितीनुसार कुपोषित बालकांची संख्या ८५ असल्याची माहिती आहे. मग हा आकडा लपविण्याचे कारण काय असावे याची चर्चा आहे.
शासनातर्फे कुपोषित बालकांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लाखो रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. अंगणवाड्यांमार्फत गरोदर मातांना पोषक आहार पुरविला जातो. ३ ते ६ वयोगटातील बालकांना अमृत आहार व अब्दुल कलाम योजने अंतर्गत बालकांना वयानुसार आणि उंचीनुसार घरपोच आहार देण्यात येतो. अशा विविध योजना कुपोषित बालकांसाठी असताना, तालुक्यातील कुपोषित बालकांची संख्या वाढतच आहे. हा आकडा वाढत चालला असल्याचे शासनाने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर येत आहे. या कुपोषित बालकांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तालुकास्तरावरून तर गावपातळीवर कर्मच्याऱ्यांची मोठी फौज काम करीत आहेत.
कुपोषित बालकाच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तालुक्यात १०६ अंगणवाड्या तर ३० मिनिअंगणवाडीची संख्या आहेत. या अंगणवाड्या दरम्यान कुपोषित बालकाची संख्या १६ इतकी असल्याचा दुजोरा शासनाच्या सर्वेक्षणातून पुढे आला आहे. यासह बालकांचा सर्वांगीण , शारीरिक व बौद्धिक विकास व्हावा या उद्देशाने अंगणवड्याना खेळण्याचे साहित्य पुरविले जाते. तर अंगणवाडीतील बालकांसह स्तनदा माता आहार पुरवठा, जन्मलेल्या बालकांचे वजन ,लसीकरण आणि कुपोषित बालके शोधून त्यांना सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा पुरविणे, 3 ते ६ वयोगटातील बालकांना घरपोच आहार पोहचविणे अशा अनेक बाबीची खात्री अंगणवाडी सोबत पर्यवेक्षिकांनी जबाबदारी घ्यावयाची असते. असे असताना पर्यवेक्षिका व बालविकास प्रकल्प अधिकारी दौरा केवळ कागदावरच दाखवीत असल्याचे तालुक्यातील कुपोषित बालकांच्या आकड्यांवरून दिसून येत आहेत.
तालुक्यातील कुपोषित बालके शोधून त्यांना सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा पुरविणे गरजेचे असताना प्रशासन मात्र कुपोषित बालकांची संख्या कमी दाखवत असल्याचे पालकात बोलले जात आहे. यामुळे शासनाच्या हेतूला हरताळ फासली जात असल्याची कुणकुण तालुक्यात होत आहेत.
मी एक महिला असून स्वत:च्या लहान मुलाला घरी सोडून काम करने कठीण जात आहे, तरी शासनाने माझ्यावर दिलेल्या जवाबदारी मी माझे कर्तव्य म्हणून पार पाड़ीत आहे. ० ते ३ व ३ ते ६ वयोगटातील मुलांना घरपोच आहार व मातांना पोषक आहार मी व माझ्या मदतनीसच्या सहायाने प्रत्येक कुपोषित बालकांच्या घरी आहार पोचवायचे काम करीत असून कुपोषित बालक सुदृढ़ झालाच पाहिजे असे आमचे प्रयत्न आहे – सुनीता भगत, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी झरी