सुशील ओझा, झरी: राज्यसरकारने विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात भाजपच्या 12 सभासदांचे एक वर्षासाठी निलंबन केले. याचा झरी तालुका भाजपतर्फे निषेध करण्यात आला. हा प्रकार लोकशाहीची गळचेपी असून तहसीलदार मारेगाव यांच्यामार्फेत राज्यपाल यांना निवेदन पाठवून याबाबत निषेध व्यक्त करण्यात आला.
राज्यातील सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहात गोंधळ झाला. त्यानंतर तालिका अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की करण्यात आली. त्यामुळे भाजपच्या 12 आमदारांनी सभागृगात गैरसंसदीय वर्तन केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना एक वर्षासाठी निलंबित केलं आहे.
हे निलंबन घटनाबाह्य असून हा लोकशाहीवर केलेला हल्ला आहे. सरकारच्या ओ.बी.सी. धोरणाचा निषेध करीत हा सरकारतर्फे चालवलेला तमाशा आहे असा आरोप करत झरी तालुका भाजपने याबाबत राज्यपालांना तहसीलदारांमार्फत निवेदन दिले.
यावेळी भाजप तालुका अध्यक्ष सतीश नाकले, राजेश्वर गोंड्रावार, लता आत्राम, अशोकरेड्डी बोदकुरवार, रामलू आईटवार, सुरेश बोलेनवार, श्याम बोदकुरवार, सचिन दुम्मनवार, प्रशांत गोंडे व सुधीर पांडे उपस्थित होते.
हे देखील वाचा: