सुशील ओझा, झरी: कोरोनाचा काळात अनेक स्थानिक संस्थांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सोबत येऊन अनेक लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारे मदत केली. कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा न ठेवता अनेक संस्था या समोर आल्या. आता काही संस्थेकडे पुरेशे भांडवल उपलब्ध नसल्यामुळे झरी तालुक्यातील काही समाजसेवी, स्वयंमसेवी संस्थांनी झरी तहसीलदार यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्राकडे विनंती केली आहे. शासनाची कामे द्यावीत त्यासाठी जाचक अटी ठेवू नयेत अशी मागणी केली आहे.
केवळ भूकंप, महापूर, दुष्काळ, वादळ, महामारी नव्हे तर शिक्षण, आरोग्य, शेती, शेतकरी, पाणी, पर्यावरण, महिला, बालक, युवा, वृध्द, अपंग, आदिवासी, भटके विमुक्त, अशा विविध क्षेत्रात, सामाजिक संस्थांनी, सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून भरपूर मोठे योगदान दिलेले आहे. तसेच शासनाच्या विविध योजनांबाबत लोक जागृती करून, गरजू लोकांना मदत करून त्याचे लाभ त्यांना मिळवून देण्याचे कार्य सातत्याने करीत आहे.
आजही स्वयंसेवी संस्था महाराष्ट्र आणि अखंड राष्ट्र उभारणीच्या कामात शासनाचे सहकारी किंवा दूत म्हणून नागरी, ग्रामीण तसेच दुर्गम आदिवासी भागात खूप मोलाचे काम करत आहोत. पण मागील ६ वर्षांपासून स्वयसेवी संस्थांच्या कामाची अपेक्षित दाखल घेतली जात नाही, सहकार्य मिळत नाही, आता तर केंद्र शासनाने आयकर कायदा, एफ.सी.आर.ए. कायदा यामध्ये केलेले बदल हे संस्थांना अत्यंत जाचक ठरत आहेत.
अशा संस्थाना पोषक वातावरण तयार करून एकंदर विकासाच्या कामात त्यांचे भरघोस योगदान घेण्याऐवजी त्यांना बाजूला ठेवले जाईल अशा तरतुदी केल्या जात आहेत. शासनाच्या विविध विकास कार्यामध्ये, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये स्वंसेवी संस्थांची जास्तीत जास्त भागीदारी वाढावी असे धोरण अवलंबावे अशी मागणी झरी तालुक्यातील दिन बहुउद्देशीय संस्थेचे इरफान शेख ,
आदिवासी विकास बहुद्देशीय संस्थेचे पांडुरंग पोयाम, जिजाऊ बहुउद्देशीय संस्थेचे संदीप आसुटकर, शिवकल्याणी आदिवासी बहुउद्देशीय संस्थेचे मंजुषा किनाके, सहयोग बहुउद्देशीय संस्थेचे प्रवीण गावडे, राजू बहुउद्देशीय संस्थेचे राजू मदाटीवार, जगदंबा बहुउद्देशीय संस्थेचे शारदा कोस्तुरवार, राजा भगीरथ बहुउद्देशीय संस्थेचे किशोर गझलवार, आदिवासी विद्यार्थी संघाचे तालुका अध्यक्ष मदन गेडाम या सर्वांनी केली.
(वणी, मारेगाव व झरी तालुक्यातील बातम्या आणि घडामोडीसाठी वणी बहुगुणीचे फेसबुक पेज लाईक करा…)