जितेंद्र कोठारी, वणी : अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. मात्र कागदोपत्री डाटा दुरुस्ती नसल्यामुळे तालुक्यातील अनेक अल्पभूधारक शेतकरी या योजने पासून वंचित राहत आहे. शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेवून शासनाने गाव पातळीवर डाटा दुरुस्ती शिबीर आयोजन करावे, अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदुरकर यांनी केली आहे
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये प्रति वर्ष आर्थिक अनुदान दिले जाते. 2 हजार रुपयांची 3 किस्त लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते. मात्र अनेक शेतकऱ्यांचे बँक खाते क्रमांक, आधार कार्ड, सातबारा, आठ – अ, रहिवासी दाखला व इतर कागद पत्रांच्या त्रुटींमुळे गरजू शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत आहे.
कागदपत्र दुरुस्तीसाठी खेडोपाड्यातून तालुका मुख्यालयाच्या चकरा मारताना अल्पभुधारक गरीब शेतकऱ्यांचा श्रम, वेळ, पैसा वाया जात आहे. ही बाब लक्षात घेवून शासन परिपत्रक 02/2022 तसेच जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचे दि. 10.03.2022 रोजीचे सर्व उप विभागीय अधिकाऱ्यांना दिलेले पत्रानुसार ग्रामपातळीवर डाटा दुरुस्ती शिबिर आयोजित करावे. अशी मागणीचे निवेदन उप विभागीय अधिकारी व तहसीलदार वणी यांना देण्यात आले. निवेदन देताना विजय पिदुरकरसह रवी बेलूरकर, मंगल बल्की, धनराज राजगडकर, महादेव दातारकर हे उपस्थित होते.