नवी दिल्ली: लहान मुलांचे अश्लिल चित्रण असलेल्या वेबसाईट्सच्या विरोधात कडक पावले उचलण्यात येत असून मागच्या महिन्यात अशा ३ हजार ५00 साईट्स ‘ब्लॉक’ करण्यात आल्या असल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
लहान मुलांचे नग्न व अश्लिल चित्रण करून ते वेबसाईटद्वारे प्रदर्शित करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावी; अशी मागणी करणार्या जनहित याचिकेची सुनावणी न्या. दीपक मिर्शा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुरू आहे. याबाबतीत सरकारने काय कारवाई केली याचा कृती अहवाल दोन दिवसात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
शाळेच्या आवारात अश्लिल वेबसाईट्स बघितल्या जाऊ नयेत; यासाठी जॅमर लावणे शक्य आहे का; याची पडताळणी करण्याच्या सूचना ‘सीबीएसई’ बोर्डाच्या शाळांना देण्यात आल्या आहेत; अशी माहितीही अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद यांनी न्यायालयाला दिली. विद्यार्थी वाहतुकीच्या बसेसमध्ये जॅमर लावणे शक्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
