नोकरीत वैदर्भीय तरुणांना प्राधाण्य देण्यासाठी निवेदन

गिरीश कुबडे,वणी: महाराष्ट्र शासनाने काही वर्षांपासून नोकर भरती बंद केली असून पुढील दोन वर्षात ७२,००० नवीन नेमणूक करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. आजही राज्य शासनाच्या विविध खात्यामध्ये विविध रिक्त पदांची संख्या कमी आहेत. याचा परिणाम येथील प्रशासनावर आणि परिणामी वैदर्भीय जनतेवर होतो. त्यामुळे भविष्यात होणाऱ्या शासकीय नोकरी भरतीमध्ये विदर्भातील रहिवाशांना प्राधाण्य द्यावे ही मागणी घेऊन सोमवारी विदर्भ राज्य आघाडीद्वारे मुख्यमंत्र्यांना एसडीओद्वारे निवेदन देण्यात आले.

विदर्भ महाराष्ट्र राज्यात जोडण्यात आला त्यावेळी नागपूर करार याचा आधार घेण्यात आला. या नागपूर करारातील कलम ८ नुसार राज्य शासनाच्या नोकऱ्यांमध्ये विदर्भाला लोकसंख्या प्रमाणात जागा देण्यात यावा. विदर्भाची लोकसंख्या महाराष्ट्राच्या २४ टक्के आहे. मात्र प्रतक्ष्यात गेल्या ५८ वर्षात विदर्भाच्या वाट्याला २४ च्या ऐवजी ३.४ टक्के नोकऱ्या देण्यात आल्या, हा विदर्भावर अन्याय आहे. विदर्भातील बेरोजगारांचा हक्क आहे.

देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षात असतांना विदर्भावर होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अन्यायला वाचा फोडून संघर्ष करण्याचे काम केले आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्याला आम्ही समस्त विदर्भीय बेरोजगारांना नियुक्ती देण्याचा निर्णय जाहीर करावा. आम्ही सर्व विदर्भवादी उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत आपणास निवेदन पाठवीत आहो असे या निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदन सादर करतांना विदर्भ राज्य आघाडी वणी विभाग अध्यक्ष अजय पोहणे, विदर्भराज्य आंदोलन समितीचे जिल्हाध्यक्ष पुरषोत्तम पाटील, विदर्भ राज्य सनिती युवा आघाडी जिल्ह्याध्यक्ष राहुल खारकर तसेच रफिक रंगरेज, रुद्र पाटील कुचनकर, राहुल खिरटकर, धीरज भोयर, विशाल लिचोडे, रवी धुले, नारायण गोडे, मनोज घटोळे, आशिष पावडे, गजू गोचे, सूरज येसेकर, राजकीरण कहाते, सचिन पिंपळकर, अक्षय निकोडे व आदी विदर्भ वादी तरुण उपस्थित होते.