सुशील ओझा, झरी: झरी तालुक्यातील 55 ग्रामपंचायतीमधील शासनाच्या अंमलबजावणी दरम्यान व निगडीत योजनांचा आर्थिक भुर्दंड लादल्याने ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक बाबीत मोठी अडचण निर्माण होत आहे. अधिकचे आर्थिक व्यवहार करण्यास सरपंचाना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहेत. या संदर्भात तालुक्यातील सरपंचांनी समिती गठीत करून आपल्या मागण्या शासनापुढे ठेवल्या आहेत.
शासना कडून राबवित असलेल्या योजनांचा आर्थिक व्यवहाराचा भुर्दंड ग्रामपंचायतीकडून कमी करावा, तर प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत प्रपत्र ब नुसार प्रतीक्षा यादी मधील निवडीचे अधिकार सरपंचांना देण्यात यावे आणि जे लाभार्थी अपात्र आहेत त्यांची फेर चौकशी करून त्यांना न्याय द्यावा. ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रातला प्रत्येक ग्रामपंचायतला देण्यात येणारी रक्कम कमी करावी तर आपरेटर असो या नसो तरीही ग्रामपंचायतीला त्यांना रक्कम द्यावीच लागत असते तर ही रक्कम बंद करावी. तसेच ग्रामपंचायत सरपंचांना आमदार, खासदार यांचे सारखे मानधन व प्रवास भत्ता मिळावा अशा विविध मागण्या समिती दरम्यान सभेत ठरविण्यात आल्या.
यासंदर्भात आपल्या मागण्या शासनाकडे करण्यासाठी झरी पंचायत समितीला निवेदनाद्वारे मागणी समितीचे अध्यक्ष नागोराव उरवते, सचिव एस. जे. ईसळकर यांचेसह भगवान चुकुलवर संदिप बुरेवर, नितीन गोरे, बाबूलाल किनाके, शंकर सिडाम, योगिता यल्टीवार, वैशाली माहूरे, इंदिरा राऊत, संगीता ठाकरे यांनी केली आहे.
