परदेशी शिष्यवृत्तीच्या नवीन धोरणाला विरोध

विवेक तोटेवार, वणी: महाराष्ट्र शासनातर्फे विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती ‘समान धोरण’ नावाखाली घातलेल्या जाचक अटी शिथिल करण्याबाबत राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ जिल्हा, यवतमाळतर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये ‘समान धोरण’ नावाखाली शासनाच्या परिपत्रकानुसार जाचक अटी घातल्या आहेत. दहावी, बारावी व पदवीला ७५ टक्के गुणांची अट घालतानाच शिक्षण शुल्काला ३० ते ४० लाखांची मर्यादा घातली आहे. यामुळे दलित विद्यार्थ्यांचे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न भंगले आहे.

यापूर्वी परदेशी शिष्यवृत्तीचा संपूर्ण खर्च शासनाकडून उचलला जात होता. यामध्ये शिक्षण शुल्क, विमान भाडे, मासिक निर्वाह भत्ता आदींचा समावेश होता. अशा अभ्यासक्रमासाठी सध्या विद्यापीठांचे शुल्क ६५ ते ९० लाख असल्याने साहजिकच शासनाची शिष्यवृत्ती अपुरी पडते. तसेच आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा असणारा विद्यार्थीच परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र राहणार असल्याने अशा उमेदवारांनी वार्षिक ५० लाखांचे शिक्षण शुल्क कुठून द्यावे, हा गंभीर प्रश्न आहे.

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतल्यास पुढे पीएच. डी. साठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार नाही, असाही बदल करण्यात आला आहे. याबाबत राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी महेश लिपटे, वणी शहर अध्यक्ष प्रकाश राजूरकर, युवा जिल्हा उपाध्यक्ष आकाश डुबे, सदस्य योगेश सोनोने, अनिकेत वाघमारे, नीलेश वाघमारे उपस्थित होते.