निकेश जिलठे, वणी: RTE म्हणजेच राईट टू एज्युकेशन कायद्याच्या अंतर्गत मागासवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकांना खासगी, विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागांवर आरक्षण आहे. याचा गोरगरीब व मागासर्वीयांना फायदा व्हायचा. मात्र शिंदे सरकारने अधिसूचना काढत विद्यार्थी राहत असलेल्या एक किलोमीटरच्या परिघात जर सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असेल तर त्याच्यासाठी खासगी शाळांचा पर्याय बंद केला होता. यामुळे गोरगरीब पालक खासगी शाळेपासून वंचित राहिले होते. याबाबत पालकांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत होता. मात्र आज हायकोर्टाने याबाबत निर्णय देत जुन्याच अटी कायम ठेवल्या आहे. त्यामुळे पालकांना आपल्या पाल्याचा खासगी आणि विना अनुदानित शाळेत मोफत प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरवर्षी गोरगरीब पालक आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहत असतात. RTE अंतर्गत 3 किलोमीटर अंतरावरील खासगी किंवा विनाअनुदानित शाळेत गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश घेता येत होता. आपला पाल्य इंग्रजी शाळेत शिकावा यासाठी पालक फॉर्म भरून खासगी इंग्रजी शाळेत मोफत प्रवेश घ्यायचे. त्यासाठी खासगी शाळेत 25 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले होते. मात्र यावर्षी विद्यार्थी राहत असलेल्या ठिकाणाच्या एक किलोमीटर अंतर पर्यंत जर शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असेल, तर खासगी किंवा विनाअनुदानित शाळेत मोफत प्रवेश घेता येणार नव्हता.
पालकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया
16 एप्रिल ते 30 एप्रिल पर्यंत आरटीई अंतर्गत फॉर्म भरण्याची मुदत होती. जेव्हा पालक फॉर्म भरण्यासाठी गेले. तेव्हा मात्र त्यांना शाळेच्या पर्यायात खासगी इंग्रजी शाळेचा पर्यायच दिसत नव्हता. त्याऐवजी मराठी किंवा अनुदानित शाळा दाखवत होत्या. त्यामुळे पालकांचा हिरमोड झाला. अनेकांनी अर्धवट फॉर्म भरला तर काहींनी पाल्याचा खासगी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी विचारपूस देखील सुरु केली.
या निर्णयामुळे गोरगरीब व मागासर्वीयांचे नुकसान तर खासगी शाळेचा चांगलाच फायदा होणार होता. यानिर्णयाविरोधात अनेक सामाजिक, शैक्षणिक व पालक संघटना मुंबई हायकोर्टात गेल्या. अखेर आज दिनांक 6 मे रोजी या प्रकरणाचा निकाल लागला. हायकोर्टाने गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे नुकसान व्हायला नको म्हणून सरकारच्या नवीन नियमांवर स्टे आणला. त्यामुळे आता पालकांचा आपल्या पाल्याचा खासगी इंग्रजी शाळेत प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुन्हा सुरु होणार का प्रवेश प्रक्रिया?
RTE अंतर्गत मोफत प्रवेश घेण्याची शेवटची तारीख 30 एप्रिल होती. सदर निकाल हा 30 एप्रिल नंतर आलेला आहे. त्यामुळे सरकारद्वारे नवीन नोटीफिकेशन लवकरच काढले जाणार आहे. त्याद्वारे फॉर्म भरण्याची पुढील तारीख जाहीर केली जाणार. त्यामुळे पुढील नोटीफिकेशनकडे आता पालकांचे लक्ष लागले आहे.
यांना होणार लाभ…
ज्या विद्यार्थ्याच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख किंवा त्याहून कमी आहे असे विद्यार्थी या आरक्षणासाठी पात्र आहेत. किंवा एससी, एसटी, विमुक्त जाती, वीजेएनटी, विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि अनाथ मुले या आरक्षणासाठी पात्र आहेत. अशा सर्व विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत 25 टक्के आरक्षित जागेत कोणत्याही खासगी शाळेत प्रवेश मिळण्याची तरतूद आहे.
Comments are closed.