वणी (रवि ढुमणे): वणी पंचायत शिक्षण विभागाचा कारभार नेहमीच वादग्रस्त राहिला आहे. मग शिक्षकांचे समायोजन असो की बदली प्रक्रिया यात नेहमीच शिक्षण विभागाच्या वशिलेबाजीच्या भूमिकेचीच चर्चा असते. आता तर कहरच समोर आला आहे. वणी तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील वर्ग ८च्या तीन विद्यार्थ्यांना शिकवायला चक्क ४ शिक्षक नेमले आहेत. तर एका शाळेत विद्यार्थी नसतानाही त्या शाळेत विषय शिक्षकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. या अजब प्रकारामुळे शासनाचे नुकसान होत आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे शासन, प्रशासन लक्ष देईल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वणी तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत विषय शिकविण्यासाठी विषय शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. यात मानकी येथील शाळेवर वर्ग ८मध्ये एकही विद्यार्थी नसताना त्या शाळेवर समाजशास्त्र हा विषय शिकविण्यासाठी शिक्षकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. तर शहरालगत असलेल्या लालगुडा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत वर्ग ८ मध्ये एकच विद्यार्थी आहे. त्या विद्यार्थ्यांला शिकवायला एक शिक्षक, तर नायगाव, शेलू या शाळेत देखील हीच स्थिती आहे. म्हणजेच ३ विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी शासन दरमहा लाखो रुपयांचा खर्च करीत आहे. याबाबत पंचायत समिती शिक्षण विभाग मात्र बघ्याची भूमिका निभावत सर्व बरोबर असल्याचे सोंग दाखवत आहे.
शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लागत असताना येथील अधिकारी मात्र जणू हितसंबंध जोपासण्याचे कार्य करीत असल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे तालुक्यातील निवली शाळेत विषय शिक्षक देण्यासाठीची मागणी करण्यात आली होती. परंतु निवली येथे शिक्षकाची मागणी होऊन देखील त्यांना शिक्षक पुरविण्यात आला नाही हे विशेष. एकीकडे विद्यार्थी नसताना शिक्षकाची नेमणूक केली जाते आहे, तर दुसरीकडे मागणी करून देखील पंचायत समिती शिक्षण विभाग शिक्षक द्यायला तयार नाही. येथील प्रशासनाने शिक्षकांशी हातमिळवणी करीत ही बोगसगिरी चालविल्याचे यावरुन दिसत आहे.
तर जुनाड या गावाच्या शाळेतील ५ विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी दोन शिक्षक कार्यरत आहेत. व तालुक्यातील बहितांश शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत. असे असताना पंचायत समिती शिक्षण विभाग मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसयला लागले आहे. अनेक बाबतीत वादाचा भोवऱ्यात असलेली वणी पंचायत समितीमध्ये केवळ वेळकाढू धोरण राबविले जात आहे. यात समायोजन, पासवर्ड चोरी प्रकरण, शिक्षक पगारापासून वंचीत अशा समस्यांचा वणी शिक्षण विभागात बाजारच भरला आहे. मात्र शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभाराने शासनाला दरवर्षी कोट्यवधींचा चुना लागत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे
