आपल्या भागात वारंवार पूर का येतो?

आपल्या भागात वारंवार पूर का येतो? – शुभम पिंपळकर
गेल्या अनेक अनेक दिवसांपासून आपल्या विभागामध्ये वारंवार पूर परिस्थिती निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. परंतु ही पूर परिस्थिती वारंवार का निर्माण होत आहेत आणि ते सुद्धा आपल्याच विभागातच का असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होत असेल. खरंतर ही मानवनिर्मितच पूर परिस्थिती आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाहीत. मागील काही वर्षांमध्ये वातावरणाचा समतोल बिघडून मोठ्या प्रमाणामध्ये जमिनीचे तापमान वाढताना आपल्या सर्वांना निदर्शनास येत आहे. या वाढत्या तापमानामुळेच ही पूर परिस्थिती निर्माण झाली असावी.

निसर्गाचा नियम आहे, तापमान वाढले की बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात होणार आणि बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात झाले की पावसाळ्यात पाणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पडेल. या तापमान वाढीकडे आपण सातत्याने दुर्लक्ष करतो आणि त्याचा अप्रत्यक्षरीत्या परिणाम हा आपल्याच जीवनावर पडत असतो.

अशातच कुठेही निसर्ग किंवा मानव निर्मित आपत्ती उद्भवली की त्या क्षणी प्रथम दुर्बल होतो तो स्थानिक नागरिक. तापमानात वाढ झाली तर त्याचे सर्वाधिक परिणाम दुर्बल आणि वंचितांना भोगावे लागतील, अन्नधान्याची टंचाई, उपजीविकेच्या संधी गमावणं, आरोग्याच्या समस्या आणि स्थलांतर अशा संकटांना या घटकांना तोंड द्यावं लागेल.

आपल्या विभागामध्ये मुख्यता वर्धा नदीच्या खोऱ्यामध्ये भारतातील उच्च प्रतीचा (बिट्युमिनस) कोळसा हा जमिनीच्या भूगर्भात आढळतो. वर्धा नदीच्या खोऱ्यामध्ये तर सुमारे वीसच्या जवळपास कोळसा खाणी आहेत.
साहजिकच आहे ही खदान आपल्याच शेतीच्या भागावर उभी राहिली. पूर्वी आपण स्थानिक नागरिकच येथे शेती करायचो, परंतु अल्प कालावधीत मिळणारा मोबदला, घरातील कर्त्या व्यक्तीला मिळणारी रोजगाराची संधी आणि आर्थिक सहाय्य यातूनच आपल्या शेतीत मोठमोठ्या खदानी उभ्या राहिल्यात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये जमिनीच्या भूगर्भातून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे उत्खनन सुरू झाले.

आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी आपण साधनसंपत्तीच्या उत्खनकरिता देऊन आपल्याच उपजीविकेच्या साधनांचा मार्ग बंद केला. या जमिनीतील उत्खननामुळे मोठ्या प्रमाणात कार्बनचे उत्सर्जन होऊन वातावरणातील तापमान वाढ होऊ लागली. तापमान वाढले की जमिनीवरील पाण्याचे बाष्पीभवनही मोठ्या प्रमाणात होईल, बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात झाले की पाऊस सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पडणारच. आणि पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये धरणात साठवल्यानंतर धरणाची पातळी पूर्ण झाल्यास मोठ्या प्रमाणात धरणातून सुद्धा पाणी विसर्ग केला जाईल. नदी नाल्यातून ते पाणी आपल्या गावात शिरेल आणि पूर जन्य परिस्थितीतून मानव जातीस मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण होईल.

नदी लगतच्या गावात वारंवार पाणी का शिरतं?
नदीकाठावरील खदानींलगत गावात सातत्याने पुराचा फटका बसतो. नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली की गावात पाणी शिरते. त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे नदी लगत असलेल्या खदानी तेथील ओवर बर्डन नदीच्याच बाजूला डम्प करतात आणि त्यामुळे प्रवाहातील पाणी बॅक फ्लो च्या आधारे गावात शिरते. खरंतर शासनाने दिलेल्या नियमानुसार आणि योग्य पद्धतीने सुद्धा जमिनीतून नैसर्गिक साधन संपत्तीचे उत्खनन करता येतं मात्र असे होताना दिसत नाहीत.

खदानीच्या सुरुवातीला इन्व्हरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट याची परवानगी शासन देतात. शासनाने दिलेल्या संपूर्ण नियमावलीचे पालन हे खदानीला करावे लागतात. तसेच खदान सुरू होण्यापूर्वी गावात लोक अदालत सुद्धा मोठ्या प्रमाणात घेतली जाते. मात्र याकडे आपण गावकरी जातीने दुर्लक्ष करतो आणि नंतर पूरजन्य परिस्थितीमध्ये आपला संपूर्ण गाव या गंभीर प्रश्नामुळे पाण्याखाली सापडतो.

एसी, फ्रिज सुद्धा कारणीभूत
जंगल तोड आणि वाढते उद्योग धंदे यामुळें ग्लोबल वॉर्मिग सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्याचप्रमाणे शेतीमधे मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या रासायनिक कीटकनाशके व खते यांच्या वापरामुळे सुद्धा तापमानात कमालीची वाढ दिसून येत आहे.

वाढत्या हवामानामुळे शेतीक्षेत्राचे नुकसान
ऋतुचक्रावर परिणाम होऊन पावसाळ्यात दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी आणि महापूर, हिंवाळ्यात ढगाळ हवामान आणि अवकाळी पाऊस तर उन्हाळ्यात गारपीट यामुळे ऋतुचक्राच्या बदलास प्रभावित करणारी परिस्थिती सातत्याने निर्माण होण्यामुळे त्या त्या हंगामातील पिके आणि पीक पद्धती धोक्यात आली आहे.

शेती क्षेत्रातील प्रमुख नुकसानीच्या बाबी
पिकांच्या उत्पादकतेत घट होत असून शेती अशाश्वत झाली आहे. जनावरांसाठी चा-यांचा प्रश्न निर्माण होत आहे. परिणामतः दुग्धव्यवसाय अडचणीत आहे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होते. शेतीस अपुरा पाणीपुरवठा उपलब्ध होत आहे. त्यातून उत्पादकता घटत आहे. गारपिट आणि अवेळी पावसामुळे उभ्यापिकांचे नुकसान होत आहे. खरिपात दुबार पेरणीची वेळ येत असून मोसमी पावसातील अनिश्चीततेमुळे व पुरेशा ओलाव्याअभावी रब्बीचे क्षेत्रही कमी होत आहे.

हवामान बदलामुळे कपाशीवर होणारे परिणाम
महाराष्ट्र राज्यात कापूस पिकाखालील क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यास कारणही तसेच आहे. बी.टी. कपाशीचे बियाणे निर्मित करून शेतक-यांना उत्पादन वाढेल अशी माहिती दिल्याने क्षेत्रात वाढ होत आहे. प्रत्यक्षात कापूस पिकाचा कालावधी ७ ते ७.५ महिन्याचा तर मान्सूनचा कालावधी ४ महिन्यांचा असल्याने पाऊसमान आणि कपाशीचा कालावधी जुळत नसल्याने कपाशीच्या क्षेत्रात होणारी वाढही गंभीर समस्या निर्माण करीत आहे.

कपाशीचे ९४ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. कपाशीच्या वाढीच्या काळात गरजेनुसार पाणीपुरवठा न झाल्याने कपाशीची महाराष्ट्रातील सरासरी उत्पादकता केवळ २.९३ किंटल प्रती हेक्टर आहे. त्यामुळे उत्पादनाचा खर्च अधिक आणि उत्पादकता अतिशय कमी असल्यामुळे खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी झाल्याने कपाशी लागवड करणारे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत. तसेच ते कर्जबाजारी होत आहेत. तेव्हा कपाशीखालील क्षेत्र कमी करून तेथे तूर, सोयाबीन, मका, मिरची या पिकांची लागवड करुन शाश्वत शेती उत्पादन साधण्याची गरज आहे. जेथे अत्यंत भारी काळ्या जमिनी आहेत तेथे व बागायत क्षेत्रात कपाशी लागवड करणे हिताचे आहे.

हवामान बदलाचे भविष्यातील परिणाम
सर्वात मोठा हवामान बदलाचा परिणाम शेतीक्षेत्रावर होत असून त्यात सातत्याने या पुढे वाढ होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या पुढे हे परिणाम गंभीर समस्या निर्माण करतील. त्यातून शेतीक्षेत्र पुरते अडचणीत येऊन शेतकरीवर्गाची आर्थिक स्थिती बिघडेल. विशेषतः कोरडवाहू भागात हे परिणाम आणखी भिषण रूप धारण करतील. त्यातून अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल आणि अन्नधान्य दुस-या देशातून आयातीसाठी हात पसरणे भाग पडेल. तेव्हा अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झालेल्या देशास दुस-या देशावर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ शकते. त्यासाठी हवामान बदलाच्या अनुषंगाने शेती मधुन शाश्वत उत्पन्नासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

तापमान वाढ थांबवण्याकरिता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हालचाली
औद्योगिक क्षेत्राला उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जगभरातल्या सरकारांवर दबाव आणला जातोय. पॅरिस करारात तापमान वाढ २ डिग्रीपेक्षा कमी ठेवण्यावर एकमत झालं असलं तरी त्यानंतर ती दीड डिग्रीपर्यंतच रोखता येईल का यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ही शक्यता वाजवी ठरायची असेल, तर आपल्याला एकूण उत्सर्जन २०३० सालापर्यंत अर्ध्यावर आणणं गरजेचं आहे, असं संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न असलेल्या ‘इंटरगव्हमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज ‘IPCC या संस्थेने म्हटलं आहे.

२०५० सालापर्यंत कोळशाचा वापर पूर्णतः संपावावा, जीवाश्म इंधनांना मिळणारं अंशदान थांबवलं जावं आणि जागतिक समूहाने कार्बन उत्सर्जनाची ‘ नेट झिरो ‘ पातळी गाठावी, अशी इच्छा संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केली आहे. COP – 26 मध्ये भारताने २०७० पर्यंत Net Zero Carbon करण्याची घोषणा केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतात सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये हालचाली सुरू आहेत भारत सरकार सुद्धा मोठमोठ्या योजना राबवित असून इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवर भर देत असुन, सध्या इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेईकल बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे या सुद्धा याच योजनेचा एक भाग असून मोठ्या प्रमाणात कार्बनची उत्सर्जन कमी करण्याकडे देश प्रयत्नशील आहेत.

देशाचे पंतप्रधनान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होतं की भारताने GDP च्या प्रमाणात हरितगृह वायू उत्सर्जनाची मर्यादा २००५ च्या पातळीच्या ३० ते ३५ टक्के खाली आणण्यात २०३० पर्यंत यशस्वी होईल. आंतरराष्ट्रीय करारातील देशपातळीवर वाढलेल्या तापमानाने पूर्वरत आणण्याकरिता मोठ्या प्रमाणामध्ये उपयोजना चालू आहेत. नैसर्गिक सौरऊर्जे कडे प्रामुख्याने भर देण्यात येत आहेत शासन जरी आपल्या परीने उपयोजना करीत असेल तरीसुद्धा मानवांची सुद्धा वैयक्तिक जबाबदारी असून येणाऱ्या काळामध्ये तापमान वाढीचे घटक वापरणे टाळावे अन्यथा अशा प्रकारच्या पूरग्रस्त परिस्थिती वारंवार निर्माण होण्याची भीती चिरंतर राहील.
– शुभम र. पिंपळकर (लेखक हे कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक आहेत.)
(B.sc Agriculture)
पंजाबराव देशमुख कृषी
विद्यापीठ, अकोला. अंतर्गत
मा. वा. कृषी महाविद्यालय, यवतमाळ