रवि ढुमणे, वणी: अख्या विदर्भात कापसाची बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अद्याप एकही किलो कापूस विक्रीसाठी आला नाही. शासनाचा सेस 55 पैसे भराव लागत असल्याने व्यापाऱ्यांनी खाजगी बाजार समितीत मांडवली करीत तिकडेच कापूस खरेदीला सुरुवात केली आहे. शासनाचे प्रतिनिधी असलेले सुद्धा खाजगी बाजार समितीला पाठबळ देत असल्याने शासकीय बाजार समिती ओस पडली असून यात शेतकऱ्यांचे व बाजार समितीचे नुकसान होत आहे.
वणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती ने मागील वर्षी शेतकऱ्यांचे हित जोपासत शासकीय सेस फंडात शिथिलता आणली होती. परिणामी मागील वर्षी कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये प्रचंड आवक वाढली होती. तब्बल 12 लाख 36 हजार क्विंटल कापसाची खरेदी झाली होती. यात साडेसहाशे कोटी रुपयांचा शेतकऱ्यांना नफा झाला होता. आतातर एकही बोन्ड बाजार समितीच्या आवारात आलं नाही. याला कारणही तसंच आहे. शासनाने सेस फंड 55 पैसे केला आहे. यात 50 पैसे बाजार समिती 5 पैसे देखरेख खर्च असा आहे.
तर दुसरीकडे खाजगी बाजार समिती व्यापाऱ्यांशी मांडवली करून तीस पैसे परत देत असल्याची चर्चा आहे. परिणामी व्यापाऱ्यांना केवळ 25 पैसे सेस भरावा लागत असल्याने त्यांनी खाजगी बाजार समिती मध्येच कापूस खरेदी करायला सुरुवात केली आहे. यात शेतकऱ्यांची ओलावा समोर करून होत असलेली लूट असे प्रकार बघायला मिळत आहे. मात्र या सर्व बाबीला जणू लोकप्रतिनिधी चे पाठबळ मिळत असल्याने खाजगी बाजार समितीची मनमानी चालत आहे. यात शासकीय असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजारचे व शेतकऱ्यांचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
मागील वर्षी शेतकऱ्यांचे हित जोपासणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची पणन व सहकार मंत्रालयात आमदारांनी तक्रार करून संचालक मंडळ बरखास्त करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तर दुसरीकडे खाजगी बाजार समिती मध्ये तीस पैसे परतावा देऊन शासनाचे नुकसान होत असताना शासनाचे व लोकांचे प्रतिनिधी मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे.
विदर्भात कापसाची बाजार पेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत एकही कापसाची गाडी येत नाही. हे जर लोकप्रतिनिधीला दिसत नसेल तर नक्कीच यातही मांडवली असल्याचे बोलल्या जात आहे. व्यापाऱ्यांशी हातमिळवणी करून शेतकरी व कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपविण्याचे हे कुटील राजकारण असल्याची चर्चा प्रगत कास्तकारांच्या तोंडून ऐकायला मिळत आहे.
एकूणच केवळ राजकारण करीत स्वतःचा फायदा करणारे लोकप्रितिनिधी बाजार समिती सह शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे षड्यंत्रच रचत असल्याचे चित्र दिसायला लागले आहे. खाजगी बाजार समितीने व्यापाऱ्यांना 30 पैसे परतावा दिल्याने परिसरातील सर्वच कापूस कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे न येता खाजगी बाजार समिती कडे जातांना दिसतो आहे. मात्र 30 पैशाचा लेखाजोखा ते कशा पद्धतीने तयार करतात हा जरी त्यांचा प्रश्न असला तरी परताव्याची चर्चा मात्र जोमात आहे.
नाफेड सोयाबीन खरेदीला अद्याप मुहूर्त सापडेना
कापूस सोयाबीन पिकणाऱ्या वणी परिसरातील शेतकऱ्यांना अद्याप शासकीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. नाफेडच्या खरेदीला सुरुवात देखील झाली नाही. लगतच्या तालुक्यात नाफेडची खरेदी सुरू झाली आहे. मात्र
लोकप्रतिनिधीची जाणीवपूर्वक उदासीनता असल्याने वणी येथे नाफेड खरेदीला मुहूर्ताची प्रतीक्षा करावी लागते आहे. लोकप्रतिनिधीच्या उदासीन धोरणामुळे येथील शेतकरी सध्यातरी डबघाईस आला आहे.
