वेकोलि नोकरी देणार नसेल, तर जमीन अधिग्रहण होऊ देणार नाही

वणी: जोपर्यंत जमिनीच्या बदली रोजगार दिला जात नाही तोपर्यंत वेकोलि प्रशासनाला जमीन अधिग्रहण न करू देण्याची भूमिका प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी  घेतली  आहे. वारंवार निवेदने आणि इतर मार्गांनी सतत पाठपुरावा केल्यानंतर सुद्धा वेकोली खाण  प्रकल्पग्रस्तांच्या ‘जमिनीच्या बदल्यात रोजगार’ या मागणीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत प्रत्येकी २ एकर जमिनीमागे १ नोकरी दिली जावी, अशी ‘मुंगोली निर्गुडा खाण विस्तार’ प्रकल्पबाधितांनी निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.

या प्रश्नाबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी  याआधीही राष्ट्रपती, पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्यासह वेकोलिच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली. परंतु या निवेदनांना प्रशासनाने कोणतेही उत्तर न देता केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे आता प्रकल्पग्रस्त तीव्र भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे.

वणी तालुक्यातील ‘मुंगोली-निर्गुडा डिप एक्सटेंशन’ खाण प्रकल्पासाठी ‘वेस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड’ (वेकोली) द्वारे जमीन अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात  मुंगोली व आसपासच्या गावांतील शेतकऱ्यांची जमीन जाणार आहे. परंतु २०१३ च्या नव्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार वेकोलि केवळ शेतजमिनींचा आर्थिक मोबदला देणार असून २ एकर जमिनीमागे १ नोकरी देण्याची प्रकल्पग्रस्तांची मागणी धुडकावण्यात आली आहे.

तसेच प्रकल्पबाधितांच्या शेतातील झाडे आणि इतर बांधकामाचे गणना करण्यासंबंधी सूचना देणारे पत्र वेकोलिद्वारे दि. २४ सप्टेंबरला पाचही प्रकल्पग्रस्त गावांना (मुंगोली, साखरा, माथोली, कोलगाव, शिवणी) प्राप्त झाले. त्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाचही ग्रामपंचायत कार्यालयांनी दि. ३ ऑक्टोबर रोजी वेकोलि ऊर्जाग्रामच्या (ताडाळी) मुख्य महाप्रबंधकांना पत्र लिहून, जोपर्यंत प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना २ एकर जमिनीमागे १ नोकरी दिली जात नाही, तोपर्यंत  जमीन अधिग्रहणांसंबंधी कोणतीही कारवाई करू देणार नसल्याचे कळवले आहे.