जब्बार चीनी, वणी: जिल्ह्यातील शेतकरी सध्या अस्मानी संकटात आहे. त्यातच बोगस बियाणी, खतांचा तुतवडा, इत्यादी समस्येसोबतही शेतकरी लढत आहे. त्यामुळे सरकारने शेतक-यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन त्यांच्या समस्या दूर कराव्यात अशी मागणी मा. जि. प. सदस्य व काँग्रेसचे नेते आशिष खुलसंगे यांनी कृषीमंत्री दादाजी भुसे व पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे केली आहे. रविवारी त्यांचा वणीत दौरा होता. या प्रसंगी त्यांनी निवेदन देऊन शेतक-यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेढले.
निवेदनात म्हटले आहे की यवतमाळ जिल्हा भौगोलिक दृष्ट्या मोठा असून जिल्हा खनिज संपत्ती व वन संपत्तीने नटलेला आहे. राज्याला हरितक्रांती आणि जलसंधारणाच्या बाबतीत समृद्ध करणारे कै. वसंतराव नाईक यांचा जिल्हा म्हणून यवतमाळची ओळख आहे. मात्र दुर्दैवानं सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा जिल्हा म्हणूनही परिचित आहे.
इथला शेतकरी निसर्गाच्या भरवश्यावर शेती करतो. त्यामुळं या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवी आशा, नवी उमेद निर्माण करण्यासाठी आपण शेतकरी हिताचे निर्णय घ्यावेत, शेतकरी हिताय योजनेतून यवतमाळच्या शेतक-यांना स्वयंपूर्ण करावे. यवतमाळ जिल्ह्यात कापुस व सोयाबीन वर आधारित उद्योग सुरू करावे. शेतीपूरक व्यवसायाला अधिकाधिक चालना द्यावी, योजनांचा लाभ देताना क्लिष्ट अटी टाळाव्या, कापूस, सोयाबीन, तूर, चणा, आदी पिकांना हमीभाव द्यावा अशी मागणी त्यांनी निवेदनातून केली.
जिल्ह्यात अवैध बियाणे सोबतच सोयाबीन बियाण्याची कृत्रिम टंचाई यावर्षी झाली. यात जिल्हाधिका-यांनी तपासणीसाठी १७ पथके नेमली मात्र या तपासणीत मिलीभगत झाली. अहवाल अद्यापही शेतक-यापुढे आला नाही. निकृष्ठ व उगवण शक्ती नसलेले सोयाबीन बियाणे जिल्ह्यात विकल्या गेले. याबाबत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले असतानाही अद्याप कुणावरही गुन्हा दाखल झाला नाही. शिवाय शेतक-यांना पर्यायी बियाणे देखील मिळाले नाही.
जिल्ह्यातील कृषी विभाग सुस्त – आशिष खुलसंगे
जिल्ह्यातील कृषी विभाग अतिशय सुस्त आणि ढिम्म आहे, अधिका-यांचे कुणावरही नियंत्रण नाही. परिणामी कृषी विभागात अनागोंदी कारभार माजली आहे. बरेच अधिकारी वशिलेबाजीतून महत्वाच्या पदांवर आहे. अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे जिल्ह्यात ठाण मांडून बसले आहे. जे कधीही शेतकरी हिताचे निर्णय घेत नसून, भ्रष्ट कारभारात त्यांचे हात गुंतले आहे.
– आशिष खुलसंगे, माजी जि. प. सदस्य, काँग्रेस नेते
बळीराजा चेतना अभियान, मोतिरामजी लहाने कृषी संजीवनी योजना, नानाजी देशमुख योजना, पांडुरंग फुंडकर फळबाग योजना, पोकरा आदी योजना कुचकामी ठरल्या असून त्यात ताबडतोब नव्याने दुरुस्ती करावी. भ्रष्टाचाराने या योजना पोखरल्या असून शेतकऱ्यांना कुठलाही लाभ नाही. याची चौकशी करा. शेती पांदण रस्ते, सिंचन विहीर, गुरांचा गोठा, हरितगृह, नदी नाला खोलीकरण आदी योजनांना प्राधान्य द्या अशी मागणी करण्यात आली आहे.
