सुशील ओझा, झरी: सध्या उन्हाळा ऐन जोमात आला आहे. उन्हामुळे घरी सर्व कुलरमध्ये दिवस काढतात. पारा चढलेला पाहून काही कार्यालयातही कुलरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र झरी तालुक्यात काहीसा वेगळाच प्रकार दिसून येत आहे. झरी तालुक्यातील शासकीय कर्मचारी दुपारी लंचच्या सुटीत थंड हवेसाठी जे बारमध्ये बसतात ते चांगले दोनचार पेग लावल्यानंतर बाहेर येतात. यामुळे बारचे टेबल भरलेले व कार्यलयातील टेबल रिकामे असल्याचे दिसून येत आहे. सदर प्रकारामुळे कार्यालयीन कामांसाठी आलेल्या लोकांचे चांगलेच हाल होताना दिसत आहे.
झरी हा आदिवासी बहुल तालुका आहे. तालुक्यात तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, कृषी कार्यालय, शिक्षण विभाग, सब रजिस्टर कार्यालय, भूमी अभिलेख, विद्युत विभाग कार्यालय, बँक, पशु वैद्यकीय रुग्णालय, शासकीय रुग्णालय, शाळा-कॉलेज इत्यादींच्या कामासाठी लोक झरीला येतात. मात्र लंच ब्रेक झाला की दुपारी कर्मचारी, शिक्षक व काही अधिकारी जेवणाच्या निमित्ताने जवळच असलेल्या बियरबार मध्ये कुलरच्या थंड हवेत बियर व दारू ढोसताना दिसत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते.
यात काही राजकीय ठेकेदार रस्ते, विहीरी, तळे व इतर कामाचे सेटिंग करण्याकरिता दुपार पासून बार मध्ये बसून पिताना दिसतात. काही विभागाचे अधिकारीसुद्धा कर्मचारी व चपराशीला घेऊन दिवसभरात बारचे 3-4 राउंड मारताना दिसतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र शासकीय कामासाठी दिवसभर ताटकळत बसावे लागते.
तालुक्यातील बहुतांश जनता निरक्षर व अशिक्षित असल्यामुळे या गरीब लोकांची दिशाभूल करण्यात येते. साहेब सुट्टीवर आहे, साहेब दौऱ्यावर आहे, साहेब चौकशीला गेले असे वेगवेगळे कारण सांगून त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. बहुतांश कार्यालयात वाट बघत असलेल्या लोकांना आता कार्यालय बंद झाले आहे, तुमचे काम उद्या करू असे सांगून कर्मचारी व अधिकारी ५ वाजताच घराचा रस्ता पकडतात.
शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या अशा वागण्याने शेतकरी, शेतमजूर, शालेय विद्यार्थी व आम जनता त्रस्त झाली आहे. जनतेचे शासकीय कोणतेही काम होत नसल्याने वरील कार्यालयातील बहुतांश अधिकारी व कर्मच्याविरुद्ध प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक तक्रारी लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे करूनही कोणतेही उपयोग झाला नसल्याने जनता हैराण झाले असून लोकप्रतिनिधी व अधिकारी विषयी जनतेत वेगळे तर्क काढल्या जात आहे. असे कामचुकार कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन कार्यवाही करावी अशी मागणी होत आहे.
